कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहमति नजिक पुगेका छन्।
लामो समयदेखिको छलफलमा रहेका शीर्ष नेताहरू कांग्रेस–एमालेले यसअघि संवाद समितिमा प्रस्ताव गरेको ७ बुँदे अवधारणा अन्तर्गतको संघीय ढाँचाको सीमांकनमा केही हेरफेर गरी सहमति गर्न दलहरु राजी भएका हुन् ।
‘सात प्रदेशमा ‘लगभग’सहमति भइसक्यो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले सेतोपाटीलाई भने,‘कांग्रेस र एमालेद्वारा प्रस्तावित सात प्रदेश मध्ये ४ र ६ प्रदेशका मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई कसरी एकै प्रदेशमा राख्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल जारी छ।’
यसअघि संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै सात प्रदेशमा सहमति बनाउने बताएका थिए।
सात प्रदेशमा जाँदा मध्यपश्चिमको समस्याको पनि हल हुन्छ। सात प्रदेशको नक्सामा मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लाहरु समेटेर प्रदेश नम्बर ६ बनाइएको छ। सुदूर पश्चिमका जिल्ला समेटेर छुट्टै प्रदेश नम्बर ७ बनाइएको छ।
कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा जाँदा दुई वटा चुनौति भने छन्।
पहिलो, सो नक्सामा बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका पश्चिम तराईका जिल्लाको छुट्टै ५ नम्बर प्रदेश बनाइएको छ। कैलाली जिल्लाको कम्तीमा आधा भाग यो प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने थारूहरूको मागको यो नक्साले सम्बोधन गर्दैन।
सात प्रदेशमा जाने भए कैलाली सुदूर पश्चिमकै प्रदेशमा राख्न एमाओवादी राजि भइसकेको छ भने विजय गच्छदारले पनि ‘सोच्च सकिन्छ’ भनेका छन्। पहाडका जिल्ला ‘थरूहट’ प्रदेशमा नमिसाएपछि थारू समुदायलाई सम्झाउन धेरै सझिलो हुन्छ भन्ने गच्छदारको सोचाइ हुनसक्छ।
‘थरुहट’ प्रदेशमा पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमका केहि भाग राखिएको यी जिल्लाका कांग्रेस-एमाले सभासद्को आग्रहमा हो। सात प्रदेशमै फर्किने हो भने उनीहरुलाई मनाउने चुनौती नेताहरुलाई हुनेछ।
६ प्रदेशको नक्सामा नवलपरासीलाई टुक्र्याएर पूर्वको भाग प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ। यो प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न यसो गरिएको हो। ७ प्रदेशमा नवलपरासीलाई टुक्र्याइएको छैन। दाउन्ने पूर्वका बासिन्दा चार नम्बर प्रदेशमा बस्न चाहने हुँदा यसले पनि विवाद ल्याउन सक्छ।
No comments:
Post a Comment